ब्रिटेन: वापस रवांडा भेजे जाएंगे अवैध प्रवासी, निर्णय पर भारतीयों की क्या है भूमिका?

न्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस रवींद्र सिंह ने कहा कि वे पिछले सप्ताह के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्पष्ट और विस्तृत फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपील को आगे बढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री प्रीति पटेल इस आव्रजन नीति को लेकर आई थीं।

ब्रिटेन: वापस रवांडा भेजे जाएंगे अवैध प्रवासी, निर्णय पर भारतीयों की क्या है भूमिका?
Photo : theworkersrights.com 

अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसे प्रवासियों को अफ्रीका के एक देश रवांडा भेजने की यूके सरकार की नीति के विरोध में अवैध प्रवासियों का आखिरी प्रयास भी बेकार चला गया। लंदन की उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके न्यायाधीश भारतीय मूल के लॉर्ड जस्टिस रवींद्र सिंह थे।

लेडी जस्टिस सिमलर और लॉर्ड जस्टिस स्टुअर्ट-स्मिथ के साथ बैठे भारतीय मूल के न्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस रवींद्र सिंह ने कहा कि वे पिछले सप्ताह के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्पष्ट और विस्तृत फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपील को आगे बढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

ब्रिटेन की केबिनेट मंत्री प्रीति पटेल ब्रिटेन में अवैध रूप से आने वाले अप्रवासियों को रोकने के लिए नई आव्रजन नीति लेकर आई थीं।

मानवाधिकार प्रचारकों और धर्मार्थ संस्थाओं ने तर्क दिया कि भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री प्रीति पटेल द्वारा पेश की गई नई प्रवास नीति अमानवीय है और प्रवासियों को जोखिम में डाल देगी। लेकिन पटेल के गृह मंत्रालय ने अदालत में तर्क दिया है कि प्रवासियों को रवांडा भेजने की योजना जनहित में है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जोनाथन स्विफ्ट द्वारा शुक्रवार के फैसले का जिक्र करते हुए लॉर्ड सिंह ने कहा कि हम मानते हैं कि न्यायाधीश ने एक विस्तृत और सावधानी-पूर्वक निर्णय दिया है, जो इस वक्त अधिक प्रभावशाली है। उन्होंने सभी कारकों को तौला और एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसलिए यह अदालत उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दरअसल जस्टिस स्विफ्ट ने फैसला सुनाया था कि गृह सचिव द्वारा तैयार की गई नीतियों को लागू करना सार्वजनिक हित में है।

बता दें कि प्रीति पटेल के इस निर्णय के तहत पहला निर्वासन आज होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 11 उड़ान निर्धारित हैं। दरअसल यूके सरकार ने रवांडा के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक यूके में रह रहे अवैध अप्रवासियों और शरण चाहने वालों को यूके सरकार रवांडा भेजेगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों को ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने से रोकना है।

मालूम हो कि ब्रिटेन की गृह सचिव (मंत्री भी बोला जाता है) प्रीति पटेल ब्रिटेन में अवैध रूप से आने वाले अप्रवासियों को रोकने के लिए नई आव्रजन नीति लेकर आई थीं। हालांकि इस योजना की काफी आलोचना भी हुई। आलोचकों ने इस मामले में कोर्ट में भी चुनौती भी दी लेकिन इससे उन्हें कोई समाधान नहीं मिल सका।