ग्रीन कार्ड प्रक्रिया की समस्या दूर करना चाहते हैं बाइडेन!
हाल ही में कांग्रेस सदस्य मैरिएननेट मिलर-मीक्स ने रोजगार वीजा सुरक्षा विधेयक पेश किया है। इससे यूएससीआइएस को वित्तीय वर्ष 2020 व 2021 में उपयोग के लिए अप्रयुक्त रोजगार आधारित वीजा को संरक्षित करने की अनुमति मिलेगी।
व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ग्रीन कार्ड जारी करने की व्यवस्था में देरी की समस्या को दूर करना चाहते हैं। अगर यह समस्या दूर हो जाती है तो एच-1बी वीजा पर अमेरिका आने वाले लाखों भारतीयों को बहुत फायदा होगा। कुशल भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवर अमेरिका आने के लिए ज्यादातर एच-1बी वर्किग वीजा लेते हैं। आधिकारिक तौर पर ग्रीन कार्ड को स्थायी आवासीय कार्ड के रूप में जाना जाता है। मौजूदा आव्रजन प्रणाली में भारतवासियों के लिए ग्रीन कार्ड का सात प्रतिशत कोटा तय किया गया है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने पिछले दिनों अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राष्ट्रपति निश्चित तौर पर ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में देरी को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन कार्ड की बर्बादी इसलिए हुई क्योंकि ग्रीन कार्ड आवंटित करने में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) असमर्थ रहीं।