क्रिप्टोकरेंसी पर भारत सरकार सख्त, संसद में आएगा विधेयक, लगेगा प्रतिबंध?

एक अनुमान के अनुसार भारत में क्रिप्टोकरेंसी के लगभग डेढ़ करोड़ उपभोक्ता हैं और इनकी कुल कीमत छह अरब डॉलर से ज्यादा है। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों कई बैठकों का आयोजन भी किया गया था। क्रिप्टोकरेंसी पर भारत सरकार और पीएम मोदी, दोनों का ही रुख सकारात्मक नहीं दिखा है।

क्रिप्टोकरेंसी पर भारत सरकार सख्त, संसद में आएगा विधेयक, लगेगा प्रतिबंध?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारत की केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर एक विधायक पेश करने का फैसला किया है। इस विधेयक के जरिए देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा।  इस विधेयक को क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल करेंसी विनियमन विधेयक 2021 नाम दिया गया है।

शीतकालीन सत्र के लिए तैयार की गई अपनी विधायी कार्य योजना में केंद्र ने क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक को सूचीबद्ध किया है। इसे लाने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करना और देश में सभी डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना है। केंद्र ने इस विधेयक को इस साल संसद में बजट सत्र के दौरान भी पेश किया था।