Skip to content

ई-पासपोर्ट, बिटकॉइन, 5जी और कॉरपोरेट को राहत, ऐसा है डिजिटल इंडिया का बजट

बजट में बिटकॉइन समेत किसी भी डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लागू करने की भी बात कही है। सरकार ने डिजिटिल करेंसी के लिए बिटकॉइन को बढ़ावा देने की बजाय आरबीआई द्वारा भारतीय डिजिटल करेंसी को लाने का फैसला किया है। सरकार ने कॉरपोरेट सरचार्ज 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है।

भारत सरकार में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष 2022-23 को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय संसद में आम बजट पेश किया। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को उभारने से लेकर बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच विकास को पटरी पर लाने की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कई बड़े वादे किए हैं। सरकार ने इस बजट में डिजिटल इंडिया को विशेष अहमियत दी है जिसमें ई पासपोर्ट जारी करना सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है।

बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीयों के लिए विदेश यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एम्बेडेड चिप्स के साथ ई-पासपोर्ट अगले वित्त वर्ष में शुरू किए जाने की तैयारी है। सरकार जल्द ही ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी इससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा आसान होगी बल्कि यह आव्रजन के मार्ग को भी सुगम बनाएगा।

This post is for paying subscribers only

Subscribe

Already have an account? Log in

Latest